अब भारतीयों का कनाडा में नौकरी करना हो जाएगा मुश्किल, जस्टिन ट्रूडो ने विदेशी कामगारों को दिया झटका

ब्यूरो: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का राष्ट्रप्रेम चुनाव को नजदीक आता देख अचानक जाग गया है। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कम वेतन वाले, अस्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या कम करने का ऐलान किया है। इससे कनाडा में कम वेतन वाली, अस्थायी नौकरी करने वाले लाखों विदेशी नागरिक प्रभावित होंगे। इसका सबसे बड़ा असर कनाडा में पढ़ाई के दौरान छोटी-मोटी नौकरियां करने वाले विदेशी छात्रों पर होगा। इनमें भारतीय छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये छात्र कनाडा की महंगाई को झेलने के लिए अपनी पढ़ाई से इतर नौकरी भी करते हैं। विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि ट्रूडो के इस फैसले से अप्रवासियों और युवाओं के बीच बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, "हम कनाडा में कम वेतन वाले, अस्थायी विदेशी श्रमिकों की संख्या कम कर रहे हैं। श्रम बाजार बदल गया है। अब समय आ गया है कि हमारे व्यवसाय कनाडाई श्रमिकों और युवाओं में निवेश करें।"

We’re reducing the number of low-wage, temporary foreign workers in Canada.The labour market has changed. Now is the time for our businesses to invest in Canadian workers and youth.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 26, 2024

कनाडा श्रम बल पर कार्रवाई क्यों कर रहा है?

आंकड़ों के अनुसार, कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों, विदेशी श्रमिकों और अन्य अस्थायी निवासियों की संख्या में तेज वृद्धि देखी गई है जो समय-सीमित वीजा पर देश में आते हैं क्योंकि ट्रूडो की सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और श्रम अंतराल को भरने के लिए अप्रवास पर निर्भर थी।

हालांकि, लिबरल सरकार अपनी आव्रजन नीतियों के लिए राजनीतिक दबाव में भी आई है, आलोचकों का तर्क है कि उन्होंने आवास की कमी को और बढ़ा दिया है। प्रांतों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाएँ, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं।

मिलर ने कहा कि सरकार अगले तीन वर्षों में अस्थायी निवासियों को 2023 में 6.2 प्रतिशत से घटाकर कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत करना चाहती है। यह 2023 में कनाडा के 2.5 मिलियन अस्थायी निवासियों से लगभग 20 प्रतिशत की कटौती होगी।

इस महीने के पहले सप्ताह में, आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि वह योजना को अंतिम रूप देने के लिए मई में अपने प्रांतीय और क्षेत्रीय समकक्षों के साथ एक बैठक बुलाएंगे। मिलर ने ओटावा में संवाददाताओं से कहा, "हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि देश में प्रवेश करने वाले अस्थायी निवासियों की संख्या एक स्थायी स्तर पर हो।" उन्होंने संघीय सरकार के आव्रजन लक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा, "पहली बार इस गिरावट से शुरू करते हुए, हम अस्थायी निवासी आगमन और स्थायी निवासी आगमन दोनों को शामिल करने के लिए आव्रजन स्तर की योजना का विस्तार करेंगे।" नवंबर में, ट्रूडो सरकार ने कहा कि वह 2026 के बाद से स्थायी निवासियों के लिए आव्रजन को रोक देगी। जनवरी में, कनाडा ने विदेशी छात्रों के प्रवेश पर दो साल की सीमा की घोषणा की और कहा कि वह स्नातक होने के बाद कुछ छात्रों को वर्क परमिट देना बंद कर देगा क्योंकि वह नए लोगों की रिकॉर्ड संख्या पर लगाम लगाना चाहता है।

क्या कनाडा के नए कदम से भारतीयों पर असर पड़ेगा?

विशेष रूप से, ट्रूडो सरकार की नवीनतम घोषणा निश्चित रूप से भारतीयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी, क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि बड़ी संख्या में आबादी या तो भारत से है या भारतीय मूल की है। बड़ी संख्या में लोग पंजाब और हरियाणा से हैं जो या तो उच्च वेतन वाली नौकरियों या उच्च अध्ययन की तलाश में कनाडा जाते हैं।

यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश पहले से ही मुद्रास्फीति और नौकरी के संकट का सामना कर रहा है, और नवीनतम घोषणा उन भारतीय छात्रों की योजना को पटरी से उतार देगी जो नौकरी की तलाश में देश में रहना चाहते हैं।