Saturday 23rd of November 2024

UP: सातवें चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं दुद्धी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 31 मई को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Rahul Rana  |  May 30th 2024 04:13 PM  |  Updated: May 30th 2024 04:13 PM

UP: सातवें चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं दुद्धी विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 31 मई को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

ब्यूरो: लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सातवें और अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों तथा दुद्धी (अ.ज.जा.) विधानसभा उप निर्वाचन के लिए एक जून, 2024 को होने वाले मतदान को सकुशल, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 31 मई, 2024 (शुक्रवार) को मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथों) के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इसके लिए सातवें चरण के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय से पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि सातवें चरण में प्रदेश के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव (अ.जा.), घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज (अ.जा.) तथा विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र दुद्धी (अ.ज.जा.) में एक जून को मतदान संपन्न कराया जाएगा। यह सभी सीटें प्रदेश के 11 जनपदों (महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र) में आते हैं। 

सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश 

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नवदीप रिणवा ने बताया कि सातवें चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों एवं मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर मतदाताओं एवं मतदान कर्मिकों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए है। सभी मतदान केंद्रों पर शीतल और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, जबकि दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले सभी मतदान कर्मिकों को हीट स्ट्रोक से बचने और स्वास्थ्य के दृष्टिगत मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मतदान कार्मिक इसका उपयोग कर सकें व मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

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