राजस्थान के समावेशी विकास वाले बजट में युवा-किसानों को बड़ी सौगात, 4 लाख नौकरियां समेत कई बड़ी घोषणाएं

ब्यूरो: राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री दीया कुमारी ने सालाना बजट पेश कर दिया है। समावेशी विकास के लक्ष्य पर आधारित बजट में राज्य के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। भजनलाल सरकार ने अगले पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। दीया कुमारी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान भी लगाया गया है।

बजट की मुख्य बातें

सरकार ने प्रदेश के किसानों को लोन पर राहत दी है। बजट में किसानों को 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण मुहैया कराने की घोषणा की गई है। इसी के साथ बाकि राज्यों की तरह राजस्थान में भी किसानों से एमएसपी पर बाजरा खरीदने की घोषणा की गई है। प्रदेश की सरकार यह योजना केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू करेगी।

दिया कुमारी ने बजट भाषण में घोषणा की है कि सरकार अगले पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरी देगी। इसके साथ ही प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए स्टार्टअप पैकेज की घोषणा की गई है। सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप स्थापित करने और खुद का उद्योग शुरू करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है।

सरकार ने बजट के माध्यम से घोषणा की है कि तीन महीने तक अब राशन में गेहूं की जगह बाजरा दिया जाएगा। इसकी शुरुआत नवंबर से होगी। सरकार इसके जरिए बाजरा और अन्य अनाजों को बढ़ावा देने की योजना शुरू करने जा रही है।

इस साल के बजट में सरकार ने राज्य में नई तबादला नीति लागू करने की घोषणा की है। नई तबादला नीति केंद्र सरकार की तर्ज पर शुरू की जाएगी। जिसमें केंद्र सरकार की तरह अब राज्य के प्रत्येक विभाग में भी एक निर्धारित समय के बाद सरकारी कर्मचारी के तबादले किए जाएंगे। इस नियम के मुताबिक अब तबादलों को हमेशा खुला रखने का प्रावधान लागू किया जाएगा।

प्रदेश की सरकार ने 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएनजी व सीएनजी पर वेट घटाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की है।

विकसित राजस्थान 2047 पर आधारित यह बजट

बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया से कहा, "यह बजट 'आपणो अग्रणी राजस्थान' की संकल्पना को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा।"

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि बजट में अमृत काल के 'विकसित राजस्थान 2047' के तहत पांच साल की योजना बनाकर 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। दीया कुमारी ने कहा कि बजट में भविष्य के लिए 10 संकल्प हैं। जिसमें राजस्थान को 350 अरब की अर्थव्यवस्था बनाना, पानी-बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास करना और किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण शामिल है।