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NITI Aayog Meeting: दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी, पीएम मोदी कर रहे अध्यक्षता

Reported by: PTC News Himachal Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  July 27th 2024 09:04 AM  |  Updated: July 27th 2024 11:08 AM

NITI Aayog Meeting: दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी, पीएम मोदी कर रहे अध्यक्षता

ब्यूरोः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस वर्ष की थीम 'विकसित भारत@2047' है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।

गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत@2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

2047 के लिए रोडमैप

बैठक में 2047 के लिए विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श होगा। भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने वाली जीडीपी और 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने की आकांक्षाओं के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 2047 तक 'विकसित भारत' के विजन को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का उद्देश्य इस विजन के लिए रोडमैप तैयार करना है।

नीति आयोग की बैठक का फोकस

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 27-29 दिसंबर, 2023 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका और शासन में एआई पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए गए, जिन पर मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भी चर्चा की गई।

नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की तैयारी के लिए दिसंबर 2023 के अंत में तीसरा मुख्य सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके दौरान प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अन्य उपस्थित लोगों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे।

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