Sunday 6th of October 2024
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Kolkata Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए होगा नेशनल टास्क फोर्स का गठन
ब्यूरोः पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर गुस्सा थम नहीं रहा है. जहां डॉक्टर लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भी आवाज उठ रही है. इस बीच डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है और अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने खुद संज्ञान लिया और मामले को सूचीबद्ध किया. सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं. सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. इसके साथ ही बंगाल डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील भी पेश हुए.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे. सीजेआई ने कहा कि हमने खुद इस पर संज्ञान लिया है क्योंकि यह सिर्फ कोलकाता का भयावह मामला नहीं है, बल्कि यह देश में डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा है. खासकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा और उनके काम के घंटे एक मुद्दा है. नर्सिंग स्टाफ, इस बात पर राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें संविधान में समानता मिली है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि जबरदस्ती करना जिन्ना का मसला है. यह बहुत चिंताजनक है और पीड़िता का नाम पूरे मीडिया में है। तस्वीरें दिखायी गयीं, यह चिंताजनक है। हमारा फैसला है कि रेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सीजेआई ने बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल सिब्बल से कुछ सवाल किए हैं। सिब्बल ने कहा कि यह हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि मैं सारे तथ्य स्पष्ट कर दूंगा। सीजेआई ने कहा कि एफआईआर में हत्या की बात स्पष्ट नहीं है। सिब्बल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सीजेआई ने कहा कि इतना जघन्य अपराध हुआ और अपराध स्थल को संरक्षित नहीं किया गया. पुलिस क्या कर रही थी?
एसजी ने कहा कि यौन शोषण पूरी तरह से पशुवत था और पुलिस विफल रही है। सीजेआई ने कहा कि हम सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हैं और एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए, जो देशभर में डॉक्टरों की सुरक्षा पर अपने सुझाव देगी. हम पूरे मामले पर नजर रखेंगे।
सीजेआई ने पूछा कि अंतिम संस्कार के लिए शव किस समय सौंपा गया, इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि शव रात 8:30 बजे सौंपा गया था. उन्होंने सीजेआई से सवाल करते हुए कहा कि शव सौंपने के 3 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की गई, ऐसा क्यों हुआ?
एसजी के पास कई भ्रम हैंः कपिल सिब्बल
एसजी ने कहा कि मैं इस मामले को राजनीति से दूर रखना चाहता हूं, ताकि राज्य सरकार इनकार की मुद्रा में न रहे. पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है. बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि एसजी का कहना है कि वह इस मामले को राजनीतिक रंग से दूर रखना चाहते हैं और खुद ऐसी दलील दे रहे हैं. एसजी को कई भ्रांतियां हैं. मीडिया में बहुत कुछ है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सीजेआई ने कहा कि राज्य में कई विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, डॉक्टर, सिविल सोसायटी, वकील सभी ने इस मामले पर गुस्सा जताया है. आपको धैर्य रखना होगा. हम चाहते हैं कि सिस्टम बेहतर हो.
दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी एक पक्ष बन गया
हालाँकि, इस बीच, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर कर उसे स्वत: संज्ञान मामले में एक पक्ष बनाने का आग्रह किया, जबकि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने अपने वकीलों के माध्यम से स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने दायर किया है
इस मामले पर कानूनी और राजनीतिक उथल-पुथल के साथ-साथ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। कोलकाता में पीड़िता के बचपन के दोस्त ने काला रिबन बांधकर अपना विरोध जताया है, वहीं कोलकाता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दीवार पर तस्वीरें लगाकर अपना विरोध और पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता जताई है.
नेशनल टास्क फोर्स का गठन
इधर, पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए आईपीएस डॉ. प्रणव कुमार की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया है। इसका गठन पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष पर आरोप सामने आने के बाद किया गया था. मुर्शिदाबाद रेंज के डीआइजी वकार रजा, सीआइडी डीआइजी सोमा दास मित्रा और कोलकाता पुलिस की डीसीपी इंदिरा मुखर्जी भी टीम में शामिल होंगी
ये होंगे नेशनल टास्क फोर्स के सदस्य
