Himachal Cabinet Decisions: स्टार्टअप योजना को मिली मंजूरी, पुलिसकर्मियों का बसों का किराया बढ़ाया

ब्यूरो: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई जिसमें मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। योजना के तहत विधवा ,एकल नारी और विकलांग बच्चों की शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्स का खर्चा सरकार उठाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने HRTC में पुलिस को मिलने वाली रियायती सेवाओं को जारी रखने का निर्णय लिया है। जबकि मासिक शुल्क को 110 से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति महीना किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल के आयु सीमा में छह महीने की वन टाइम छूट देने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए हर्ष वर्धन चौहान ने बताया कि 15 अगस्त की मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कैबिनेट मंजूरी दी है। जिसमें देहरा में जल शक्ति विभाग का सर्किल कार्यालय, जल शक्ति विभाग का खड्ड हरोली में सब डिविजन खोलने को मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने राजीव गांधी स्टार्ट अप योजना के तहत 100 ई टैक्सी को सरकारी विभागों में लगाने का निर्णय लिया है। ताकी युवाओं को रोज़गार मिल सके। कैबिनेट ने जांच के दायरे से बाहर हमीरपुर चयन आयोग से ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों को राज्य चयन आयोग में फिर से तैनाती देने का निर्णय लिया है ताकी भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ सके।

वहीं कैबिनेट ने आईजीएमसी ,चम्याना और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए तीन एमआरआई मशीन खरीदने को मंजूरी दी है और आईजीएमसी और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाना के लिए दो आपातकालीन ई वाहन को मंजूरी दी है।