राम रहीम एक बार फिर आया जेल से बाहर, 21 दिन की मिली फरलो, यूपी में होगा ठिकाना

ब्यूरो: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को मंगलवार को हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से बाहर निकाला गया। उन्हें फिर 21 दिन की  फरलो दी गई । उन्हें आज सुबह 6:30 बजे रिहा किया गया। आश्रम से दो वाहन राम रहीम के लिए आए। वह यूपी के बरनावा आश्रम में रहेंगे।

यह घटनाक्रम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 9 अगस्त को एसजीपीसी की याचिका का निपटारा करने के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा था कि अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी "मनमानेपन या पक्षपात" के विचार किया जाना चाहिए।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), सर्वोच्च गुरुद्वारा निकाय ने राम रहीम की अस्थायी रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। एसजीपीसी ने यह भी तर्क दिया था कि डेरा प्रमुख हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए कई सजाएँ भुगत रहा है और अगर उसे रिहा किया जाता है, तो यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालेगा और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

इस साल जून में राम रहीम ने उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उसे 21 दिन की छुट्टी देने के निर्देश देने की मांग की गई थी। 29 फरवरी को, उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उसकी अनुमति के बिना आगे पैरोल न दे।

राम रहीम अपने दो शिष्यों के साथ बलात्कार के लिए 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उन्हें 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में एसजीपीसी की इस दलील को खारिज कर दिया कि डेरा प्रमुख को पैरोल देने पर विचार करते समय हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 के बजाय हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 को लागू किया जाना चाहिए था। आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील को इस साधारण कारण से शुरू में ही खारिज किया जा सकता है कि 2022 का अधिनियम अच्छे आचरण के लिए कैदियों की सशर्त अस्थायी रिहाई की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 9 (डेरा प्रमुख) के मामले में सक्षम प्राधिकारी पुलिस का संभागीय आयुक्त है। आदेश में कहा गया है, "हालांकि, यह न्यायालय यह देखना चाहेगा कि यदि प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा अस्थायी रिहाई के लिए कोई आवेदन किया जाता है, तो उस पर 2022 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही विचार किया जाएगा, बिना सक्षम प्राधिकारी द्वारा मनमानी, पक्षपात या भेदभाव किए।

" इस वर्ष मई में, उच्च न्यायालय ने मामले में "दागी और संदिग्ध" जांच का हवाला देते हुए, 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम और चार अन्य को बरी कर दिया था। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने रंजीत सिंह की लगभग 20 साल पुरानी हत्या के मामले में पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राम रहीम को अपने सह-आरोपी के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।