Haryana assembly elections: सत्ता वापस पाने की कोशिश में अधूरे वादों को लेकर सवालों के घेरे में कांग्रेस

ब्यूरो: हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को आने की उम्मीद है। कांग्रेस एक दशक बाद सत्ता वापस पाने के लिए अपने अभियान को तेज कर रही है। हालांकि, पार्टी के टूटे वादों का इतिहास उनकी चुनावी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। कांग्रेस 90 विधानसभा सीटों में से 89 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भिवानी सीट सीपीआई(एम) के लिए छोड़ी गई है। 46 सीटों पर बहुमत की सीमा तय होने के कारण दांव ऊंचे हैं।

राजस्थान में कांग्रेस के अधूरे वादे

राजस्थान में अधूरे वादों के बाद कांग्रेस की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। 26 नवंबर, 2018 को पोखरण में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस राज्य चुनाव जीतती है, तो दस दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस के सरकार बनाने के बावजूद, इस वादे को पूरा नहीं किया गया। इसके बाद मतदाताओं में असंतोष ने 2023 के चुनावों में भाजपा की जीत में योगदान दिया।

हिमाचल प्रदेश: राजस्थान के मुद्दों का आईना

हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। नवंबर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जीत सुनिश्चित करने के लिए कई वादे किए थे। प्रियंका गांधी ने पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहली कैबिनेट बैठक के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ। महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने का एक और महत्वपूर्ण वादा पूरा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश की कुल 75 लाख आबादी में से महिलाओं की संख्या लगभग 36.9 लाख है, ऐसे में यह वादा बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की, लेकिन इसकी प्रतिबंधात्मक शर्तों ने इसके प्रभाव को सीमित कर दिया है।

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी भी अपने वेतन और लाभों से जुड़े मुद्दों से जूझ रहे हैं। राज्य बिजली पेंशनभोगी बकाया भुगतान के लिए विरोध कर रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 31 दिसंबर तक उनके बकाए का भुगतान नहीं किया गया, तो वे चुनाव आयोग तक अपना विरोध प्रदर्शन बढ़ाएंगे।

हरियाणा में राजनीतिक गतिशीलता और गठबंधन

हरियाणा के राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा भी सक्रिय रही है। भाजपा से कंवलजीत अजराना ने पेहोवा सीट से अपना नाम वापस ले लिया है, जबकि इनेलो-हलोपा ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में गठबंधन किया है। जेजेपी-एएसपी ने करनाल के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वित्तीय स्थिति और कानूनी मुद्दे जांच के दायरे में आ गए हैं। कैथल में, भाजपा के लीलाराम गुर्जर का मुकाबला कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला से होगा, जबकि रादौर में, भाजपा के श्याम सिंह राणा का मुकाबला कांग्रेस के बिशन लाल सैनी से होगा। भाजपा के अंबाला के मेयर कैप्टन अभिमन्यु कालका में विधायक प्रदीप चौधरी को चुनौती देंगे, जो इनेलो से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आप ने हरियाणा चुनाव के लिए नौ उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं सूची भी जारी की है।

इन घटनाक्रमों के बीच, कांग्रेस ने भाजपा पर बहुमत की कमी को छिपाने के लिए हरियाणा विधानसभा को भंग करने का आरोप लगाया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के भीतर आंतरिक दरार को उजागर किया है और जेजेपी के लिए जनता के समर्थन का उल्लेख किया है। आगामी चुनाव सभी दलों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी क्योंकि उन्हें चुनावी सफलता के लिए अपने वादों और रणनीतिक गठबंधनों पर काम करना होगा।